प्रशासन तथा बैठक महााशाखा-
- मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्वन विषयमा प्रदेश सरकारको सम्पर्क तथा समन्वय विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने।
- विभिन्न मन्त्रालय निकायहरुमा रहेका मानव अधिकार इकाईहरुबीच समन्वय गर्ने।
- मानव अधिकार प्रवर्द्वनका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय गर्ने ।
- मानव अधिकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीति, योजना तर्जुमा र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने ।
- मानव अधिकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने र सोको अनुगमन र पृष्ठपोषण गर्ने ।
- मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्वन गर्नमा आवश्यक नीति, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ।
- अपाङ्गता, सामाजिक विभेद, लैङ्गिक हिंसा तथा महिला हिंसा विरुद्धका कुरिती, कु-प्रथा उन्मुलन सम्बन्धमा मौजुदा कानूनको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने र प्रदेशस्तरीय नीति, योजना बनाउने ।
- मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने प्रदेशस्तरका विभिन्न आयोग, कार्यालय तथा अन्य संघसंस्थाहरुसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने ।
- आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनाहरु कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखासँग समन्वय गरी प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- मानव अधिकारसँग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
- शाखासँग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने
प्रशासन तथा बैठक शाखा-
- कर्मचारी नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, काज, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सम्पति विवरण, हाजिरी, विदा, पुरस्कार, दण्ड, निवृतिभरण, अवकाश, उपदान आदि कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य र सोको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
- कार्यालयमा आयोजना हुने मन्त्रिपरिषद् बैठक, सचिव बैठक र अन्य वैठक व्यवस्थापन गर्ने ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तालिम, छात्रवृत्ति, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण आदिमा मनोनयन र सो सँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु गर्ने ।
- प्रदेशस्थित अन्य मन्त्रालय/निकायका कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी उजुरी तथा गुनासा उपर आवश्यक कारवाही/समन्वय गर्ने ।
- नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय तथा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र अन्य प्रादेशिक आयोग, निकायहरुसंग समन्वय तथा सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्यहरु गर्ने ।
- संगठन संरचना, दरवन्दी हेरफेर र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने ।
- कार्यालयका विभिन्न पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी तोक्ने, हेरफेर गर्ने ।
- कार्यसम्पादन सम्झौता सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
- कार्यालयको विद्युतीय हाजिरी र सोको अभिलेख सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
- कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, वीमाकोष आदिको व्यवस्थापन गर्ने गराउने ।
- कार्यालयको आम्दानी खर्चको स्रेस्ता प्रचलित कानून बमोजिम व्यवस्थित रुपमा राख्ने ।
- खर्चको फाँटवारी, आर्थिक विवरण लगायत प्रचलित कानून बमोजिम तयार गर्नु पर्ने विवरण तयार गर्ने ।
- कार्यालयको आम्दानी खर्चको लेखापरीक्षण गराउने तथा यसको नियमितता सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- कार्यालयको नाममा रहेको वेरुजु पर्छयौट गर्ने, गराउने ।
- आर्थिक विषयमा उपयुक्त राय परामर्श तथा सिफारिस उपलब्ध गराउने ।
- प्रचलित ऐन, नियमले तोकेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
- मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन आउने प्रस्तावहरु सङ्कलन गर्ने, संकलित प्रस्तावहरु रीतपूर्वक भए नभएको अध्ययन गर्ने, रीत नपुगेका प्रस्तावहरुको रीत पुर्याउने ।
- मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने र सबै मन्त्रीहरुलाई कार्यसूची सहित पत्राचार गर्ने ।
- मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लागि वैठक कक्ष लगायत आवश्यक कर्मचारी तथा भौतिक सुविधाहरुको प्रबन्ध गर्ने ।
- मन्त्रिपरिषद्को वैठकको निर्णयको तयारीमा सहयोग पुर्याउने, भएका निर्णयको अभिलेख राख्ने, निर्णयहरु सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय, महाशाखामा सञ्चार गर्ने ।
- सचिव वैठक लगायत अन्य विभिन्न बैठकको माइन्युट तयार गर्ने, जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने र अभिलेख राख्ने ।
सूचना सञ्चार तथा समन्वय शाखा-
- प्रदेश सूचना तथ्याङ्क प्रणाली (Province Information Data System) को विकास सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
- कार्यालयको वेवसाइट अध्यावधिक गर्नुका साथै सूचना प्रविधि सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने ।
- कार्यालयको विभिन्न शाखा र महाशाखाहरुलाई इन्टरनेट, सफ्टवेयर र एन्टिभाइरस आदिको व्यवस्थापन गर्ने ।
- कार्यालयको तर्फवाट जारी गर्नुपर्ने प्रेस सूचना, विज्ञप्ति, समाचार आदि प्रकाशन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनद्वारा उल्लेख गरिएको सूचनाहरु नियमित प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने ।
- प्रदेशस्तरमा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम तथा प्रणालीको विकास एवं सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
- कार्यालयमा सूचना प्रविधि (Information Technology ) सम्बन्धी उपकरणहरुको संचालन तथा मर्मतसम्भार, सुरक्षा र गुणस्तर कायम गर्ने ।
- राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट औल्याईएका सूचना सम्बद्व विषयहरु फर्छयौटको व्यवस्था मिलाउने ।
- यस कार्यालयको सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा प्रकाशन र प्रसारण गर्ने ।
- सूचनाको सहज पहुँच गराउन प्रदेश सरकारका निकायहरुलाई समन्वय, सहजीकरण गर्ने ।
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 206५ को पालना गर्ने गराउने र सूचनासँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु गर्ने ।
- शाखासंग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा-
- प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्ने र सोको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने ।
- कार्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, कार्ययोजना तयार गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
- योजना अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि, ढाँचा निर्माण र अनुगमन मूल्याङ्कन कार्यहरुको सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने, गराउने ।
- सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन र प्रशासन सुधार सम्बन्धी कार्यहरु सम्पादन गर्ने,गराउने ।
- प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सेवा वितरणको मापदण्ड निर्धारण तथा सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्भेक्षण गर्ने,गराउने ।
- स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारबाट संचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने ।
- शासकीय सुधार र शान्ति सुरक्षाका विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
- प्रदेशको आर्थिक नीति विश्लेषण, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिहरुको अध्ययन विश्लेषण तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,गराउने ।
- अन्तर प्रदेश परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद् सम्बन्धी कार्यहरुमा समन्वय गर्ने ।
- प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहहरुसँग नीति निर्माण, विकास निर्माण र अन्य आवश्यक पर्ने विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
- प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा अन्य पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरुको अध्ययन, विश्लेषण तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
- प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको मासिक, चौमासिक, अर्द्धबार्षिक, बार्षिक प्रगति समिक्षाको लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
- प्रदेशको आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन नीति निर्माण र सो सम्बन्धी अन्य कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, गराउने ।
- तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
आर्थिक तथा पूर्वाधार शाखा-
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिहरुको अद्यावधिक जानकारी लिई प्रतिवेदन गर्ने ।
- प्रदेशको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा प्रकाशित गरेका तथ्याङ्क एवं सूचकहरु संकलन गर्ने साथै विश्लेषण गर्ने ।
- पूर्वाधार विकाससँग सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरुको नीति, बार्षिक कार्यक्रम एवं अन्य विवरणहरु सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने ।
- शाखासँग सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरुद्धारा सञ्चालित महत्वपूर्ण विकास आयोजना र कार्यक्रमहरुको आवधिक प्रगति विवरण सङ्कलनका साथै विश्लेषण गरी एकीकृत प्रगति विवरण, योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखासँग समन्वय गरी तयार पार्ने ।
- पूर्वाधार विकास लगायत प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र सुझाव पेश गर्ने ।
- मुख्यमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने विभिन्न आयोग, समिति, परिषद् आदिबाट आर्थिक र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण कार्यहरुको प्रगति सङ्कलन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
- प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान केन्द्रको रूपमा कार्य गर्ने, आवधिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्ने र यस सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने ।
- पूर्वाधार विकाससँग सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरुको नीति, बार्षिक कार्यक्रम एवं अन्य विवरणहरु सङ्कलन गरी विश्लेषण र प्रगति समीक्षा लगायतका कार्य गर्ने ।
- शाखासँग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखा-
- वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यको संयोजन गर्ने ।
- अन्य शाखाहरुसंगको समन्वयमा कार्यालयको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने ।
- बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने ।
- बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण तथा अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- नीति, योजना, आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी सूचक, फाराम र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
- प्रदेश सरकारको विशेष प्राथमिकता प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरुको निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमि कमजोरीहरू एवं समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्ने ।
- बजेट तथा कार्यक्रमको आवधिक प्रगति समीक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने ।
- दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सम्बन्धमा नीति, कार्यक्रम निर्माण गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
- स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारबाट प्रदान/संचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- अनुगमन मूल्याङ्कन सम्वन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने ।
- शाखासँग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
शासकीय सुधार तथा सञ्चार शाखा-
- प्रदेशको शान्ति सुव्यवस्था, शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धनका सम्वन्धमा यस कार्यालयको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने ।
- शासकीय सुधार तथा शान्ति सुरक्षासंग सम्वद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट सम्पादित कार्यको सुपरीवेक्षण तथा समन्वय गर्ने ।
- अनियमितता, अख्तियार दुरूपयोग, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिउपर गरिने अध्ययन, अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यको लागि सम्पर्क विन्दुको रूपमा काम गर्ने ।
- प्रदेशको शासकीय सुधार, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने ।
- शासकीय सुधार सम्बन्धी विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरूको मुल्याङ्कन, प्रगति समीक्षा सहित गरी परिमार्जन तथा सुधारको लागि सिफारिस गर्ने ।
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, 2064 तथा नियमावली, 2065 र सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासन ऐन, 2075 बमोजिमका सुशासन प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्ने ।
- हेलो सि.एम. (Hello CM) कार्यक्रमसंग सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने ।
- कार्यालयमा प्राप्त सुशासनसँग सम्बन्धित गुनासो एवं उजुरीहरु संकलन, गुनासाहरुको प्राथमिकता वर्गीकरण गरी आवश्यक कार्यार्थ सम्बन्धित निकायमा पठाउने साथै गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने गराउने ।
- सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइएका गुनासा एवं उजुरी उपर भएको प्रगतिको अनुगमन गर्ने र माथिल्लो तहमा प्रगति पेश गर्ने ।
- शासकीय सुधार एवं सुशासनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको सन्दर्भमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका निर्बाह गर्ने ।
- शाखासँग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
कानूनी तथा संवैधानिक मामिला महाशाखा-
- मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्वन विषयमा प्रदेश सरकारको सम्पर्क तथा समन्वय विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने।
- विभिन्न मन्त्रालय निकायहरुमा रहेका मानव अधिकार इकाईहरुबीच समन्वय गर्ने।
- मानव अधिकार प्रवर्द्वनका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय गर्ने ।
- मानव अधिकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीति, योजना तर्जुमा र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने ।
- मानव अधिकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने र सोको अनुगमन र पृष्ठपोषण गर्ने ।
- मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्वन गर्नमा आवश्यक नीति, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ।
- अपाङ्गता, सामाजिक विभेद, लैङ्गिक हिंसा तथा महिला हिंसा विरुद्धका कुरिती, कु-प्रथा उन्मुलन सम्बन्धमा मौजुदा कानूनको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने र प्रदेशस्तरीय नीति, योजना बनाउने ।
- मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने प्रदेशस्तरका विभिन्न आयोग, कार्यालय तथा अन्य संघसंस्थाहरुसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने ।
- आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनाहरु कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखासँग समन्वय गरी प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- मानव अधिकारसँग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
- शाखासँग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा-
- प्रदेशको शान्ति सुव्यवस्था, शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धनका सम्वन्धमा यस कार्यालयको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने ।
- शासकीय सुधार तथा शान्ति सुरक्षासंग सम्वद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट सम्पादित कार्यको सुपरीवेक्षण तथा समन्वय गर्ने ।
- अनियमितता, अख्तियार दुरूपयोग, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिउपर गरिने अध्ययन, अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यको लागि सम्पर्क विन्दुको रूपमा काम गर्ने ।
- प्रदेशको शासकीय सुधार, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने ।
- शासकीय सुधार सम्बन्धी विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरूको मुल्याङ्कन, प्रगति समीक्षा सहित गरी परिमार्जन तथा सुधारको लागि सिफारिस गर्ने ।
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, 2064 तथा नियमावली, 2065 र सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासन ऐन, 2075 बमोजिमका सुशासन प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्ने ।
- हेलो सि.एम. (Hello CM) कार्यक्रमसंग सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने ।
- कार्यालयमा प्राप्त सुशासनसँग सम्बन्धित गुनासो एवं उजुरीहरु संकलन, गुनासाहरुको प्राथमिकता वर्गीकरण गरी आवश्यक कार्यार्थ सम्बन्धित निकायमा पठाउने साथै गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने गराउने ।
- सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइएका गुनासा एवं उजुरी उपर भएको प्रगतिको अनुगमन गर्ने र माथिल्लो तहमा प्रगति पेश गर्ने ।
- शासकीय सुधार एवं सुशासनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको सन्दर्भमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका निर्बाह गर्ने ।
- शाखासँग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
मानव अधिकार तथा संवैधानिक शाखा-
- मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्वन विषयमा प्रदेश सरकारको सम्पर्क तथा समन्वय विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने।
- विभिन्न मन्त्रालय निकायहरुमा रहेका मानव अधिकार इकाईहरुबीच समन्वय गर्ने।
- मानव अधिकार प्रवर्द्वनका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय गर्ने ।
- मानव अधिकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीति, योजना तर्जुमा र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने ।
- मानव अधिकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने र सोको अनुगमन र पृष्ठपोषण गर्ने ।
- मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्वन गर्नमा आवश्यक नीति, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ।
- अपाङ्गता, सामाजिक विभेद, लैङ्गिक हिंसा तथा महिला हिंसा विरुद्धका कुरिती, कु-प्रथा उन्मुलन सम्बन्धमा मौजुदा कानूनको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने र प्रदेशस्तरीय नीति, योजना बनाउने ।
- मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने प्रदेशस्तरका विभिन्न आयोग, कार्यालय तथा अन्य संघसंस्थाहरुसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने ।
- आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनाहरु कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखासँग समन्वय गरी प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- मानव अधिकारसँग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
- शाखासँग सम्बन्धित तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
